नई दिल्ली, कंज्यूमर खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट 2026 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग से जुड़े खर्च के लिए अलग बजट प्रावधान कर दिया है। इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन में भविष्य में बदलाव की तैयारी अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की डिमांड फॉर ग्रांट्स में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के नाम से बजट लाइन दिखाई दी है। बजट 2026-27 में इसके लिए 23.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से लगभग 21.32 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 2.10 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के तौर पर रखे गए हैं। यह पैसा आयोग के गठन, स्टाफ, दफ्तर, रिसर्च और प्रशासनिक खर्चों के लिए होता है। अभी यह वेतन बढ़ोतरी का पैसा नहीं, बल्कि आयोग के काम शुरू करने की तैयारी का बजट है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार आने वाले समय में 50 लाख से केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने जा रही है।
