pollution control: पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के आरोपों पर नोटिस

Consumer Khabar:  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की प्रधान पीठ ने दिल्ली के एसएसआई इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी करनाल रोड स्थित एम/एस बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशन प्रा. लि. की कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) से जुड़े पर्यावरणीय मानकों के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लिया है। अधिकरण ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। यह आदेश 21 अगस्त को एनजीटी अध्यक्ष Justice Prakash Shrivastava और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने पारित किया। राहुल सेहरावत की ओर से दायर मूल आवेदन में आरोप लगाया गया है कि यह सुविधा आवासीय क्षेत्र के आसपास संचालित हो रही है और इससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आवेदन में इन्सिनरेटर से काले धुएं के कथित उत्सर्जन और राख के अनुचित निस्तारण का भी मुद्दा उठाया गया है।

DPCC ने नोटिस में किया खामियों का उल्लेख

आवेदक ने 10 अप्रैल 2026 को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए कई कथित खामियों का उल्लेख किया। इनमें बायो-मेडिकल कचरे का अनुचित पृथक्करण, वाहन धोने की समर्पित सुविधा का अभाव, ऑटोक्लेव के प्रेशर गेज में खराबी और इन्सिनरेटर से काले धुएं समेत फ्यूजिटिव उत्सर्जन शामिल हैं। इसके अलावा स्पोर टेस्टिंग रिकॉर्ड में कमी, पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के बिना कचरे का संचालन, गैर-कार्यशील एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), स्लज प्रबंधन में खामियां और कचरे के कंटेनमेंट से जुड़ी समस्याओं का भी आरोप लगाया गया है।

तामील का शपथपत्र सुनवाई से एक सप्ताह पहले दाखिल करने का निदेश

दलीलों पर विचार करने के बाद एनजीटी ने माना कि आवेदन में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं। अधिकरण ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए आवेदक को तामील का शपथपत्र अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ेंः  Independence Day: भारत के लोकपाल ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

(फोटो साभार-सोशल मीडिया)