न्यायिक अधिकारियों के लिए 200 करोड़ से 84 फ्लैट बनाएगी दिल्ली सरकार

Consumer Khabar: दिल्ली सरकार शाहदरा के सीबीडी (CBD) क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से 84 आवासीय फ्लैट बनाएगी। इसके लिए डीडीए (DDA) ने एक हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। इस परिसर में 36 जिला न्यायाधीशों और 48 दीवानी न्यायाधीशों के लिए आधुनिक आवास होंगे।

सलाहकारों से मांगे आवेदन

डीटीटीडीसी ने वैधानिक मंजूरियां लेने के लिए सलाहकारों से आवेदन मांगे हैं। इस पूरी परियोजना को 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने इस परियोजना के लिए व्यापक वास्तुशिल्प डिजाइन और इंजीनियरिंग योजना सेवाएं प्रदान करने के लिए कंसल्टेंट से आवेदन मांगे हैं। यह परियोजना पूर्वी दिल्ली में एक हेक्टेयर जमीन पर न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित है।

36 जिला न्यायाधीशों और 48 दीवानी जजों के लिए आवास की होगी व्यवस्था

दस्तावेज के अनुसार प्रस्तावित आवासीय परिसर में 36 जिला न्यायाधीशों और 48 दीवानी जजों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। हर आवासीय इकाई के लिए आधारशिला क्षेत्र जिला न्यायाधीश (36) के लिए 2,500 वर्ग फुट और दीवानी न्यायाधीश (48) के लिए 2,000 वर्ग फुट होगा। परियोजना को दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद विधि विभाग की ओर से डीटीटीडीसी को सौंपा गया है।

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