दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए 18 मई से ऑनलाइन आवेदन, दो लाख परिवारों को लाभ

Consumer Khabar: दिल्ली सरकार ने करीब आठ साल बाद नए राशन कार्ड बनवाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो अगामी 18 मई से राशन कार्ड के लिए पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अनुसार अब सभी आवेदक केवल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाई जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की पहली वर्षगांठ पर इस वर्ष दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। नए नियमों के तहत आवेदन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहचान संख्या देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बिजली बिल की प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

सरकार ने राशन कार्ड व्यवस्था में बदलाव करते हुए परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को कार्ड का मुखिया बनाने का फैसला लिया है। यदि महिला सदस्य नाबालिग है तो उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राशन कार्ड योजना का दायरा बढ़ाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि आयकर दाता, सरकारी नौकरी करने वाले, चार पहिया वाहन के मालिक, ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति रखने वाले तथा 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सरकार का दावा है कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक राशन योजना का लाभ तेजी से पहुंच सकेगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ…
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक, ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति रखने वाले तथा 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई ऑनलाइन व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाएगी और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाएगी।